Check & Download Pahani, 1B/Land Records Online (Free)

भारत में भूमि अभिलेख संपत्ति के स्वामित्व और शासन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश (UT) स्वामित्व विवरण, भूमि वर्गीकरण और लेन-देन के इतिहास को दर्ज करने के लिए रिकॉर्ड ऑफ राइट्स (RoR) बनाए रखता है। ये अभिलेख संपत्ति के शीर्षकों की पुष्टि करने, भूमि विवादों को रोकने और भूमि लेन-देन में पारदर्शिता सुनिश्चित करने में मदद करते हैं। डिजिटल प्रौद्योगिकी की प्रगति के साथ, अधिकांश राज्यों ने अपने भूमि अभिलेखों का डिजिटलीकरण कर दिया है, जिससे इन्हें ऑनलाइन उपलब्ध कराया जा रहा है। नागरिक अब आधिकारिक राज्य सरकार के पोर्टलों के माध्यम से भूमि अभिलेख, RoR विवरण और स्वामित्व जानकारी देख सकते हैं। यह पहल भूमि-संबंधी डेटा तक पहुंच की प्रक्रिया को सरल बनाती है और संपत्ति प्रबंधन में दक्षता को बढ़ाती है।

भारत में डिजिटल भूमि अभिलेखों का आधुनिकीकरण (DILRMP)

डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम (DILRMP) भारत सरकार की एक परिवर्तनकारी पहल है जिसका उद्देश्य भूमि अभिलेखों के प्रबंधन का आधुनिकीकरण करना है। यह कार्यक्रम 2008 में शुरू किया गया था और 2016 में डिजिटल इंडिया अभियान के तहत एकीकृत किया गया। इसका उद्देश्य भूमि अभिलेखों को सुलभ, पारदर्शी और सुरक्षित बनाना है, जिससे विवादों में कमी आए और शासन में सुधार हो।

देश में भूमि अभिलेख प्रणाली के आधुनिकीकरण के लिए एक संशोधित कार्यक्रम तैयार किया गया है, जिसे राष्ट्रीय भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम (NLRMP) कहा गया, जिसे अब डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम (DILRMP) नाम दिया गया है। यह दो केंद्र प्रायोजित योजनाओं को मिलाकर बनाया गया है:

• भूमि अभिलेखों का कंप्यूटरीकरण (CLR)
• राजस्व प्रशासन को सुदृढ़ बनाना और भूमि अभिलेखों का अद्यतन (SRA & ULR)

DILRMP को 21 अगस्त 2008 को कैबिनेट द्वारा अनुमोदित किया गया था।

यह कार्यक्रम आधिकारिक रूप से 24-25 सितंबर 2008 को नई दिल्ली में आयोजित एक तकनीकी कार्यशाला के माध्यम से शुरू किया गया, जिसमें विभिन्न राज्यों के राजस्व और पंजीकरण विभागों के अधिकारी शामिल हुए।

NLRMP का अंतिम लक्ष्य निर्णायक शीर्षक प्रणाली स्थापित करना है, जिसमें शीर्षक की गारंटी हो, और वर्तमान अनुमानात्मक शीर्षक प्रणाली को बदलना है।

DILRMP के अंतर्गत भौतिक और वित्तीय प्रगति:

उप-मंडलीय डाटा सेंटर की स्थापना

भारत सरकार द्वारा जारी 32.25 लाख रुपये में से 31.85 लाख रुपये का उपयोग 30 सिविल उप-मंडलों और 2 सदर उप-मंडलों में 32 उप-मंडलीय डाटा सेंटर्स की स्थापना हेतु किया गया है।

NLRMP सेल की स्थापना

भारत सरकार द्वारा जारी 147.05 लाख रुपये में से 103.79299 लाख रुपये का उपयोग अब तक निम्नलिखित के लिए किया गया है:

• आधुनिक सर्वेक्षण उपकरणों की खरीद
• पुस्तकालय की किताबें और प्रशिक्षण सामग्री
• उपयोगी सामग्री
• बुनियादी ढांचे का उन्नयन
• प्रबंधन व्यय
• प्रशिक्षुओं के लिए भोजन और आवास

यह सब असम सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त प्रशिक्षण केंद्र, दक्षिणगांव, गुवाहाटी में NLRMP सेल की स्थापना हेतु किया गया।

आधुनिक रिकॉर्ड रूम की स्थापना

भारत सरकार द्वारा जारी 1415.625 लाख रुपये में से 1400.00 लाख रुपये का उपयोग राज्य भर के चयनित सर्किल कार्यालयों में पहले चरण में 56 आधुनिक रिकॉर्ड रूम की स्थापना हेतु स्वीकृत किया गया है। अब तक 1093.81703 लाख रुपये खर्च किए जा चुके हैं।

अपनी संपत्ति का विवरण जानें

संपत्ति मालिकों के नाम जानें और सभी विवरण तुरंत प्राप्त करें। यह ऐप मुफ्त में इंस्टॉल करें!

ऐप की विशेषताएं:

• संपत्ति अभिलेखों को देखें और डाउनलोड करें।
• अभिलेखों को PDF के रूप में सहेजें।
• रिकॉर्ड की प्रिंट कॉपी निकालें।
• कहीं से भी आसान पहुंच के लिए रिकॉर्ड को सीधे ड्राइव में सहेजें।

राज्य/केंद्र शासित प्रदेश भूमि अभिलेख पोर्टल :

प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के पास भूमि अभिलेखों की पहुंच के लिए अपना समर्पित पोर्टल है। ये पोर्टल निम्नलिखित सेवाएं प्रदान करते हैं:

• RoR विवरण की जांच
• भूमि मानचित्र देखना
• संपत्ति म्यूटेशन के लिए आवेदन
• भूमि से संबंधित दस्तावेज डाउनलोड करना

यहाँ कुछ प्रमुख राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के भूमि अभिलेख पोर्टलों की सूची है:

आंध्र प्रदेश: http://meebhoomi.ap.gov.in/

झारखंड: https://jharbhoomi.jharkhand.gov.in

हिमाचल: https://himbhoomilmk.nic.in

त्रिपुरा: https://jami.tripura.gov.in

मणिपुर: https://louchapathap.nic.in

असम: https://revenueassam.nic.in

कर्नाटक: https://landrecords.karnataka.gov.in/

केरल: https://erekha.kerala.gov.in/

गुजरात: https://anyror.gujarat.gov.in/

महाराष्ट्र: https://bhulekh.mahabhumi.gov.in/

राजस्थान: https://apnakhata.raj.nic.in/

तमिलनाडु: https://eservices.tn.gov.in

उत्तर प्रदेश: https://upbhulekh.gov.in

बिहार: http://land.bihar.gov.in

हरियाणा: https://jamabandi.nic.in

मध्य प्रदेश: https://mpbhulekh.gov.in

ओडिशा: http://bhulekh.ori.nic.in

छत्तीसगढ़: https://bhuiyan.cg.nic.in

उत्तराखंड: https://bhulekh.uk.gov.in

गोवा: https://dslr.goa.gov.in

अंडमान और निकोबार: http://db.and.nic.in

तेलंगाना: https://dharani.telangana.gov.in

पंजाब: http://jamabandi.punjab.gov.in

राज्य राजस्व परिषद द्वारा भूमि अभिलेखों के लिए एक नया डिजिटल पोर्टल, भूलेख – ऑल लैंड रिकॉर्ड, लॉन्च किया गया है। पहले खसरा-खतौनी प्रणाली और जमाबंदी जैसी भूमि अभिलेखों से संबंधित कार्य मैनुअल रूप से कागज़ों पर किए जाते थे। भूलेख – ऑल लैंड रिकॉर्ड की शुरुआत के साथ, राज्य सरकार ने भूमि अभिलेखों की सभी गतिविधियों का पूरी तरह से डिजिटलीकरण कर दिया है, जिससे यह प्रक्रिया अधिक सुव्यवस्थित और सुलभ हो गई है।

यह पोर्टल सभी राज्यों में भूमि अभिलेखों तक पहुंच के लिए एक समग्र मार्गदर्शिका के रूप में कार्य करता है। उपयोगकर्ता राज्यवार लगान विवरण, राज्य भूमि अभिलेख, स्टांप पंजीकरण, और राज्य भू-नक्शा (कैडस्ट्रल मैप्स) जैसी आवश्यक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

इसके अतिरिक्त, राज्य/केंद्र शासित प्रदेशों के भूमि अभिलेख RoR (अधिकार अभिलेख) की जानकारी अब ऑनलाइन उपलब्ध है, जिससे नागरिक तेजी से और प्रभावी रूप से भूमि से संबंधित डेटा तक पहुंच प्राप्त कर सकते हैं।

राज्य/केंद्र शासित प्रदेशों के भूमि अभिलेख ऑनलाइन कैसे प्राप्त करें :

भारत के कई राज्य और केंद्र शासित प्रदेश अपने भूमि अभिलेखों का डिजिटलीकरण कर चुके हैं, जिससे नागरिक इन्हें आसानी से ऑनलाइन देख सकते हैं। अपने राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के भूमि अभिलेख देखने के लिए इन चरणों का पालन करें:

ऑनलाइन भूमि अभिलेख देखने की प्रक्रिया

1. आधिकारिक पोर्टल पर जाएँ: प्रत्येक राज्य/केंद्र शासित प्रदेश का भूमि अभिलेखों के लिए अपना समर्पित पोर्टल होता है। आप ऑनलाइन खोज कर या सरकारी पोर्टल पर जाकर अपने राज्य की वेबसाइट देख सकते हैं।
2. जिला और गांव का चयन करें: पोर्टल पर जाकर वह अनुभाग खोलें जहाँ आप अपना जिला, तहसील/तालुका और गांव चुन सकें।
3. आवश्यक विवरण दर्ज करें: भूमि अभिलेख प्राप्त करने के लिए सर्वे नंबर, प्लॉट नंबर या खाता संख्या जैसी जानकारी दर्ज करें।
4. कैप्चा सत्यापन करें और सबमिट करें: कैप्चा सत्यापन पूरा करें और अपनी जानकारी सबमिट करें।
5. अभिलेख देखें और डाउनलोड करें: विवरण प्रोसेस होने के बाद आप भूमि स्वामित्व, म्यूटेशन की स्थिति और अन्य रिकॉर्ड देख सकते हैं। कई पोर्टल रिकॉर्ड डाउनलोड या प्रिंट करने की सुविधा भी देते हैं।

राज्यवार भूमि अभिलेख पोर्टल

यहाँ कुछ राज्यों के पोर्टल के लिंक दिए गए हैं:

• उत्तर प्रदेश भूलेख
• महाराष्ट्र भूलेख
• आंध्र प्रदेश मी भूमि
• कर्नाटक भूमि
• हरियाणा जमाबंदी
• गुजरात एनी-रोर
• उत्तराखंड भूलेख

ऑनलाइन भूमि अभिलेखों के लाभ

• कहीं से भी भूमि स्वामित्व विवरण तक आसान पहुंच।
• पारदर्शिता और धोखाधड़ी में कमी।
• समय और लागत की बचत।
• खरीद से पहले संपत्ति सत्यापन में मदद।
• कानूनी और बैंकिंग कार्यों में उपयोगी।

सामान्य समस्याएं और समाधान

• गलत विवरण दिख रहे हैं? सुधार के लिए नजदीकी भूमि अभिलेख कार्यालय जाएं।
• वेबसाइट नहीं खुल रही? किसी अन्य समय या ब्राउज़र में प्रयास करें।
• डेटा नहीं मिल रहा? संभवतः आपका रिकॉर्ड अभी डिजिटाइज़ नहीं हुआ है। स्थानीय अधिकारियों से संपर्क करें।

नोट: भूमि अभिलेख पोर्टल समय के साथ अपडेट हो सकते हैं। जानकारी प्राप्त करने के लिए हमेशा आधिकारिक सरकारी वेबसाइट का ही उपयोग करें।